अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ ने किया मुख्य परीक्षा-2019 के बहिष्कार का एलान

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 331 अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षको को प्रदेश सरकार व सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा विनियमितिकरण/यूजीसी वेतनमान प्रदान करने के विगत दो वर्षो के आश्वासनो एवं वादो के बावजूद अनुदानित महाविद्यालयो के स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षको को अभी तक न तो विनियमित किया गया और न ही यूजीसी वेतनमान ही प्रदान किया गया। जब कि लोक सभा अध्यक्ष से लेकर राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री उप-मुख्यमंत्रियों कैबिनेट मंत्रियो,सांसदो विधायको एवं प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री भाजपा सहित पार्टी पदाधिकारियो तक के द्वारा राज्य मुख्यालय लखनऊ से लेकर प्रदेश में विभिन्न अवसरो पर अनुदानित महाविद्यालयो के स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षको को वर्ष-2006 की भांति विनियमित करने व करवाने के लिए पूर्णतः आश्वस्त किया गया था। जिसके सन्दर्भ में मुख्यमंत्री के निर्देश एवं उच्च शिक्षा मंत्री के आदेश पर निदेशक उच्च शिक्षा, समस्त विश्वविद्यालयो के कुलसचिवों, समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यो से कई बार स्ववित्तपोषित शिक्षको से सन्दर्भित सूचना संकलन के आधार पर दिनांक 01 फरवरी 2018 को स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री डां.दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में शासन स्तर पर शिक्षक संघ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न अधिकारिक बैठक में हुए सकारात्मक निर्णयों के बावजूद आज तक उच्च शिक्षा मंत्री महोदय स्ववित्तपोषित शिक्षको को आये दिन सुखी मन शिक्षक का पाखंड भरा गीत सुना रहे है। जो कि नि:सन्देह उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की शिक्षक विरोधी निति एवं दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश के 331 अनुदानित महाविद्यालयो के स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षको के विनियमितिकरण/यूजीसी वेतनमान के लिए संघर्षरत अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डां.के.यस.पाठक एवं प्रदेश संयोजक डां.अजय कुमार सिंह के द्वारा यह एलान किया गया हैकि यदि प्रदेश सरकार व सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक संघ से किये गये वादे एवं दिये गये आश्वासन के अनुरुप दिनांक 20 फरवरी 2019 तक अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित शिक्षको की विनियमितिकरण/यूजीसी वेतनमान की मांग पूरी नहीं की जाती है,तो 21फरवरी 2019 से अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ प्रदेश स्तर पर मुख्य परीक्षा-2019 से सम्बन्धित समस्त कार्यो का अनिश्चितकालीन सामूहिक बहिष्कार के लिए बाध्य होगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही प्रदेश सरकार व सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री की ही होगी। शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर अनुदानित महाविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ की समस्त विश्वविद्यालय,जनपद एवं महाविद्यालय इकाईयो द्वारा चरणबद्ध तरीके से दिनांक 28 जनवरी 2019 से विश्वविद्यालय कुलपतियों, जिलाधिकारियों एवं महाविद्यालय प्राचार्यो के माध्यम से मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को सम्बोधित मांग को पूर्ण करने व मुख्य परीक्षा-2019 सम्बन्धित समस्त के बहिष्कार का ज्ञापन अनवरत रुप से सौंपा जायेगा।