प्रतापगढ़ के 5 विभागों की रैकिंग बेहद खराब, डीएम ने अधिकारियों को किया सचेत

जिलाधिकारी ने रूपये 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं तथा सीएम डैशबोर्ड पोर्टल की समीक्षा की

प्रतापगढ़, 16 जनवरी 2025। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पांच विभागों की रैकिंग बेहद खराब मिली है। इस पर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सचेत किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि या तो स्थिति में सुधार लाएं अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार 16 जनवरी को कैम्प कार्यालय सभागार में 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं तथा सीएम डैश बोर्ड पोर्टल की समीक्षा की गयी। बैठक में जल निगम के परियोजनाओं के कार्यो की समीक्षा की गयी और जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जल निगम की परियोजनाओं की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाये।

सेतु निर्माण निगम नहीं बना सका पुल

सेतु निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर माह में 3 पुलों का निर्माण पूर्ण करना था जो अभी तक पूर्ण नही किया गया जिस पर जिलाधिकारी ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देशित किया कि सेतु निर्माण के एक्सईन के विरूद्ध कायर्वाही हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाये। पर्यटन विभाग की समीक्षा में पर्यटन अधिकारी कीतिर्मान श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड प्रयागराज को पैसा मिलने के बावजूद भी कार्य नही किया जा रहा है जिसके लिये शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

बैठक में उप्र आवास एवं विकास परिषद, कायर्दायी संस्था यूपीपीसीएल, यूपीआरएनएसएस, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सीएनडीएस आदि के निर्माण कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी प्रकार पूर्वान्चल विकास निधि व सांसद निधि की समीक्षा कर परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2023 के पहले के जो कार्य अभी तक पूर्ण नही है सम्बन्धित संस्थाओं के विरूद्ध कायर्वाही करें और वर्ष 2023-24 के कार्य फरवरी माह तक पूर्ण कर लिये जाये।

निर्माण कार्यो को कदापि लम्बित न रखें

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि परियोजनाओं से प्रशासकीय विभाग से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जाये। जिलाधिकारी ने कायर्दायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यो को लम्बित कदापि न रखा जाये।

निर्माणपरक कार्यो में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाये, यदि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कायर्वाही प्रस्तावित की जायेगी।

सभी परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत मानक के अनुरूप गुणवत्ता सहित पूर्ण किया जाये। उन्होने कायर्दायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो जाये उसे यथाशीघ्र सम्बन्धित विभाग को हैण्डओवर किया जाये इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये।

इन विभागों की रैकिंग खराब

सीएम डैशबोर्ड पर उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप, मण्डी सचिव, पूर्ति विभाग, पंचायती राज विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार की रैकिंग काफी खराब पाये जाने पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत करते हुये कहा कि रैकिंग में सुधार लायें अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कायर्वाही की जायेगी।

इसी प्रकार डूडा विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, बेसिक शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, सेतु निर्माण, अल्पसंख्यक विभाग, समाज कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की भी रैकिंग ठीक नही पायी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभागों की रैकिंग में सुधार लाये।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के निर्देश

छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रगति ठीक न पाये जाने पर एडीआईओएस आरपी सरोज को निर्देशित किया गया कि प्रधानाचार्यो के साथ बैठक कर छात्रवृत्ति योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यो को 20 जनवरी तक पूर्ण कराकर छात्रवृत्ति का लाभ बच्चों को दिलाया जाये।

सुधार न आने पर रुकेगा वेतन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग की प्रगति ठीक न पाये जाने और बैठक में डीसी एनआरएलएम के अनुपस्थित पाये जाने पर जिलाधिकारी ने डीसी एनआरएलएम के विरूद्ध आवश्यक कायर्वाही हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रगति में सुधार नही होता है तो विभाग के सभी स्टाफ का वेतन रोका जाये। उन्होने अधिकारियों से कहा कि निरन्तर सीएम डैशबोर्ड की निगरानी करते रहे और अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें।

निर्धारित समयावधि में निस्तारित करें, सभी सम्बन्धित विभाग सीएम डैशबोर्ड को गम्भीरता से लेंं, सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं की रैकिंग ठीक रखें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध कायर्वाही सुनिश्चित की जायेगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा दिव्या मिश्रा, अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय तिवारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।