लखनऊ, 7 अक्टूबर 2024। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मोटे अनाजों (ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी आदि) की खेती, प्रसंस्करण, और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में सरकार 18626.50 लाख रुपये का निवेश करेगी।
मिलेट्स उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य में मिलेट्स की खेती का विस्तार करना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना के तहत 2,47,000 बीज मिनी किट मुफ्त में वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य भर में 20 मिलेट्स प्रसंस्करण और वितरण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
किसानों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
मिलेट्स बीज उत्पादन के लिए 45 एफपीओ को 180 लाख रुपये की सीड मनी के रूप में अनुदान दिया जा रहा है। 10 कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों को भी 950 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही, किसानों को फ्री बीज किट और मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) पर मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद नीति
राज्य सरकार ने मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत:
- मक्का: ₹2225/क्विंटल
- बाजरा: ₹2625/क्विंटल
- ज्वार (हाइब्रिड): ₹3371/क्विंटल
- ज्वार (मालदांडी): ₹3421/क्विंटल
कुल मिलाकर, राज्य भर में 405 क्रय केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से अनाज की खरीद करेंगे।
रोजगार और बाजार विकास पर भी जोर
योजना के तहत 10,000 एग्रीजंक्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो कृषि से संबंधित सभी सेवाएं ‘वन स्टॉप शॉप’ के रूप में किसानों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा, निजी औद्योगिक पार्क और एमएसएमई इकाइयों के विकास के जरिए राज्य में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।