नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2024। आने वाले दिनों में भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बने। विश्व खेल मंच पर भारत की खेल प्रतिभाओं का हुनर दुनिया देखे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय प्रयत्नशील है।
केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ , राष्ट्रीय खेल महासंघों और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों के साथ 17 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 के मसौदे पर विचार-विमर्श के लिए महत्वपूर्ण हितधारक परामर्श बैठक की। बैठक में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष श्रीमती पीटी उषा और मिशन ओलंपिक सेल तथा केंद्रीय मंत्रालयों के खेल नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
डॉ. मंडाविया ने अपने संबोधन में उत्कृष्टता और अस्मिता को बढ़ावा देने वाले एक मजबूत और पारदर्शी खेल तंत्र बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन संरचना बनाने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। हमारे खेल समुदाय की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली नीतियों को आकार देने के लिए विभिन्न हितधारकों और जनता की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।
वैश्विक खेल मंच पर भारत की स्थिति मजूबत होगी
मांडविया ने कहा, यह मसौदा विधेयक प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है , जहां खेल राष्ट्रीय गौरव और विकास के स्तंभ के रूप में विकसित होंगे। उन्होंने कहा, एथलीट-केंद्रित महासंघों को सशक्त बनाकर, सुरक्षित खेल नीति पेश करके और एक अपीलीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना करके, हम एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं जो न केवल हमारे खिलाडि़यों को आगे बढ़ाएगा बल्कि वैश्विक खेल मंच पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा।
