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रानीगंज क्षेत्र में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

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रानीगंज क्षेत्र में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

रानीगंज (प्रतापगढ़), 19 नवंबर 2024। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील क्षेत्र में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। छोटे-छोटे विवादों का समय पर निस्तारण न कर पाने की वजह से पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

मुख्य विकास अधिकारी डा. दिव्या मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में कुल 260 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 153 शिकायतें पुलिस विभाग से जुड़ी थीं, जो कुल शिकायतों का सबसे बड़ा हिस्सा थीं। इसके अलावा, राजस्व विभाग से 70, विकास विभाग से 10, समाज कल्याण विभाग से 3 और 24 अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें आईं।

इस समाधान दिवस में सिर्फ 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जा सका, जो प्रशासन की क्षमता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। शेष शिकायतों को लंबित रखते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।

सीडीओ डा. मिश्रा ने पुलिस और राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का संयुक्त टीम द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायतकर्ता संतुष्ट हो, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह ने सुना और निस्तारण का आश्वासन दिया।

डा. मिश्रा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निस्तारण ऐसा हो कि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। अधिकारी अपने अधीनस्थों पर निर्भर न रहें और खुद निस्तारण की प्रगति को देखें।

उन्होंने संबंधित थानों के एसएचओ और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी रानीगंज दीपक वर्मा, जिला विकास अधिकारी कृष्ण कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, तहसीलदार और अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान पुलिस विभाग की कार्यशैली और बढ़ती शिकायतों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अधिकारियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए और जनता की समस्याओं का प्रभावी निस्तारण हो।