प्रो. कीर्ति पाण्डेय बनीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष

प्रो. कीर्ति पाण्डेय बनीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष

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लखनऊ, 2 सितंबर 2024। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को उसका पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल गया है। प्रो. कीर्ति पाण्डेय को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में प्रो. कीर्ति पाण्डेय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कला संकाय की अध्यक्ष हैं और समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनके आयोग का अध्यक्ष बनने पर विश्वविद्यालय में उत्सव का माहौल है।

योगी सरकार ने बेसिक से लेकर उच्चतर शिक्षा में भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया है। इस आयोग के माध्यम से अब तक अलग-अलग आयोगों द्वारा की जाने वाली शिक्षक भर्तियों को एकीकृत किया जाएगा। प्रो. कीर्ति पाण्डेय इस आयोग की पहली अध्यक्ष बनाई गई हैं। इससे पहले, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे।

प्रो. कीर्ति पाण्डेय का प्रशासनिक अनुभव अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली है। जून 2023 से वह डीडीयू में डीन, आर्ट्स के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा, वह वर्ष 2011 से 2014 तक समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं और 2015 से 2017 तक यूजीसी-एचआरडीसी (मानव संसाधन विकास केंद्र) की निदेशक के रूप में सेवाएं दी हैं। अक्तूबर 2021 में उन्हें भारत सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग का विजिटर्स नॉमिनी नियुक्त किया गया था, जहां इस महीने उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

प्रो. कीर्ति पाण्डेय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 39 वर्षों का लंबा अनुभव है। उन्होंने 1985 में समाजशास्त्र विभाग में एडहॉक लेक्चरर के रूप में अपना शिक्षण करियर शुरू किया। 1987 में एसवी डिग्री कॉलेज, देवरिया में एजुकेशन सर्विस कमीशन की परीक्षा के जरिए उनकी नियुक्ति हुई थी। 1988 में उन्होंने डीडीयू में स्थाई रूप से लेक्चरर के रूप में कार्यभार संभाला और 2006 से प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

प्रो. कीर्ति पाण्डेय की विशेषज्ञता भारतीय समाज और संस्कृति (इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर) पर है, जिस पर उन्होंने व्यापक शोध कार्य किया है। इसके साथ ही, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट उनका पसंदीदा अध्ययन क्षेत्र है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यक्षेत्र

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक, और एडेड महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। इससे पहले, विभिन्न स्तरों पर भर्ती के लिए अलग-अलग आयोग थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एकीकृत शिक्षक भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम 23 अगस्त 2023 को लागू किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले, एमपी अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया था।