नई दिल्ली, 28 दिसंबर 2025। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार 27 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों को मानव पूंजी का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने इसे केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और सहकारी संघवाद को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शासन और सुधारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ। अधिकारियों के अनुसार, यह सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर केंद्र और राज्यों के बीच संरचित और सतत संवाद का एक प्रभावी मंच बनकर उभरा है।
सम्मेलन में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, नीति आयोग के सदस्य, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्र सरकार, नीति आयोग, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा की गई।
इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय ‘विकसित भारत के लिए मानव पूंजी’ रखा गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाई जा सकने वाली श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है। विशेष रूप से पांच प्रमुख क्षेत्रों प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा तथा खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर फोकस किया गया।
सम्मेलन की रूपरेखा के अनुसार, सप्ताहांत में छह विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें राज्यों में डी-रेगुलेशन, शासन में तकनीक के अवसर और जोखिम, स्मार्ट सप्लाई चेन व बाजार संपर्क के लिए एग्रीस्टैक, ‘एक राज्य-एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल’, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी, तथा वामपंथी उग्रवाद मुक्त भविष्य की योजनाओं पर चर्चा शामिल है।
इसके अलावा, देश की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए विरासत और पांडुलिपियों के संरक्षण व डिजिटलीकरण, तथा ‘आयुष फार ऑल’ के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक ज्ञान के एकीकरण जैसे विषयों पर भी केंद्रित विमर्श किया गया।
प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के विजन पर आधारित यह सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साझा रोडमैप तैयार करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे भारत की मानव पूंजी का अधिकतम उपयोग हो सके और समावेशी, संतुलित तथा भविष्य-उन्मुख विकास को नई गति मिले।
