रायपुर, 17 अप्रैल 2025। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में निविदा प्रक्रिया में गलत जानकारी देकर टेंडर हासिल करने का प्रयास करने वाले 108 ठेकेदारों को चिह्नित किया गया है। 16 अप्रैल को आयोजित समीक्षा बैठक में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने इन ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव, मुख्य अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने 7 जनवरी की बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि निविदा में गलत जानकारी देने वाले 108 ठेकेदारों की ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) राजसात कर उन्हें एक साल के लिए निविदा प्रक्रिया से बाहर किया जाए। प्रमुख अभियंता को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कश्यप ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और अनियमितता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का जल प्रबंधन देश में मिसाल बने, इसके लिए विभाग को समर्पित होकर काम करना होगा। उन्होंने संभाग स्तरीय और अंतरराज्यीय दौरों की घोषणा की, ताकि कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया जा सके। विशेष रूप से बस्तर संभाग में देऊरगांव और मटनार योजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा, जिससे क्षेत्र में जल और सिंचाई की समस्याएं हल होंगी। इंद्रावती नदी के जल का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। कश्यप ने स्वयं इन योजनाओं की निगरानी करने का आश्वासन दिया। साथ ही, समक्का, जोरानाला और पोलावरम जैसे अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए स्थल भ्रमण करने की बात कही।
मंत्री ने सुशासन तिहार के तहत प्राप्त शिकायतों और मांगों का मई 2025 तक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव को सभी कार्यालयों से समन्वय स्थापित करने और गैर-संबंधित आवेदनों को दो दिनों में संबंधित विभागों को हस्तांतरित करने को कहा। प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर शिकायतों का वर्गीकरण और समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांच-पांच कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। यह सूची स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद एक सप्ताह में प्रस्तुत की जाएगी। नई दर अनुसूची (SOR) 2025 का विमोचन अगले 7-10 दिनों में होगा। योजनाओं का डीपीआर नई SOR दरों पर तैयार करने और निविदा स्वीकृति समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
मंत्री ने निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए बस्तर, रायपुर-दुर्ग और बिलासपुर-सरगुजा संभागों में तीन उड़नदस्ता टीमें गठित की गई हैं, जो सुशासन तिहार के दौरान निरीक्षण करेंगी। मुख्य अभियंता 5%, अधीक्षण अभियंता 10% और कार्यपालन अभियंता 100% कार्यों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
समीक्षा बैठक के समापन में कश्यप ने कहा कि जल संरक्षण केवल नीतिगत मामला नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और मानवता के भविष्य से जुड़ा सवाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण के 9 संकल्पों का उल्लेख करते हुए जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जल वह मापदंड है, जिसके आधार पर भावी पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन करेंगी। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग को उत्कृष्ट बनाने के लिए अधिकारियों को बधाई दी और कार्यों में तेजी लाने का आह्वान किया।
