लखनऊ, 11 अक्टूबर 2024। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने के लिए दस साल की विस्तृत योजना तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाखों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, हर जिले में मुख्यमंत्री युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 40,000 रुपये के वेतन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। इसके अलावा, अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 85 डाटा इंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
मिशन कार्यालय और निगरानी व्यवस्था
इस योजना का संचालन राजधानी लखनऊ में एक विशेष मिशन कार्यालय से होगा, जिसकी अगुवाई एक आईएएस अधिकारी को मिशन डायरेक्टर के रूप में की जाएगी। योजना की निगरानी के लिए तीन स्तरों पर कमेटियों का गठन किया गया है:
- जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में।
- राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव एमएसएमई की अध्यक्षता में।
- मुख्य सचिव स्तर पर राज्य स्तरीय शासकीय समिति के माध्यम से।
योजना के प्रमुख बिंदु
- 160 मुख्यमंत्री युवा फेलो और 85 डाटा इंट्री ऑपरेटर आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाएंगे। डाटा इंट्री ऑपरेटर को प्रतिमाह 15,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा।
- योजना के तहत अगले दस वर्षों में दस लाख एमएसएमई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें ब्याज मुक्त कर्ज प्रदान किया जाएगा।
ब्याज मुक्त कर्ज के नियम
हालांकि, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, पटाखे, 40 माइक्रॉन से कम प्लास्टिक कैरीबैग और प्रतिबंधित श्रेणी के अन्य उत्पादों के निर्माण से संबंधित उद्योगों को ब्याज मुक्त कर्ज का लाभ नहीं मिलेगा।
तीन प्रमुख कमेटियां
- राज्य स्तरीय शासकीय समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी, जिसमें दस विभागों के प्रमुख सचिव शामिल होंगे।
- राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति: यह योजना के संचालन की निगरानी करेगी और इसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव एमएसएमई होंगे।
- जिला कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट: प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में योजना की कार्यान्वयन इकाई बनाई जाएगी।
इस योजना से उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी और प्रदेश में आर्थिक विकास को गति मिलेगी।