रायपुर, 2 अक्टूबर 2024। छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन ने देशभर में सोने की कीमतों को एकसमान करने के लिए ‘एक देश, एक सोने का भाव’ (वन नेशन, वन गोल्ड रेट) नीति लागू करने की मांग की है। इस कदम का उद्देश्य सोने की कीमतों में राज्यों के बीच हो रहे अंतर को समाप्त करना है। फिलहाल, सोने की कीमतों में राज्यवार अंतर देखा जाता है, जो मुख्यतः परिवहन लागत, मांग और आपूर्ति के साथ-साथ कर ढांचे में अंतर के कारण उत्पन्न होता है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी के नेतृत्व में यह पहल की जा रही है, जिसका समर्थन राष्ट्रीय आभूषण संगठनों से भी मिल रहा है। सोनी ने बताया, हम एक ऐसी नीति के लिए काम कर रहे हैं जिससे सोने की कीमतों में समानता आए और यह उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो। इस नीति से बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ता विश्वास भी मजबूत होगा।
हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% किया, जिसे उद्योग जगत ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। हालांकि, सोने की तस्करी और मूल्य असमानता जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में हर साल करीब 950 टन सोना आयात होता है, जिसमें से लगभग 100 टन की तस्करी की जाती है।
कमल सोनी ने कहा कि इस नीति से सोने के बाजार में स्थिरता आएगी और व्यापारियों को विभिन्न राज्यों में कीमत प्रतिस्पर्धा से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे सोने की कीमतें अस्थिर हों, लेकिन उपभोक्ता मांग लगातार बनी रहती है।
छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन, अपने राष्ट्रीय समकक्षों के साथ मिलकर, इस नीति को सरकार के समक्ष रखने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से मुलाकात करेगा, ताकि इस नीति को केंद्र सरकार के समक्ष पेश किया जा सके।
आभूषण उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाने के अन्य उपाय भी अपनाए जा रहे हैं, जिनमें हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और आभूषण पर जीएसटी दर में कमी की मांग शामिल है। एसोसिएशन को उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों पर भी ध्यान देगी और सोने के बाजार को निष्पक्ष और समान बनाएगी।
