नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2025। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह निर्णय दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले लिया गया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वृद्धि से 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। डीए/डीआर की दर अब मूल वेतन और पेंशन के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, और जुलाई, अगस्त व सितंबर 2025 का बकाया अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा, जो दिवाली से ठीक पहले कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
इस निर्णय से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है।सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर लागू होगी। उदाहरण के तौर पर, ₹30,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को प्रतिमाह ₹900 अतिरिक्त और ₹40,000 वेतन वाले को ₹1,200 अतिरिक्त प्राप्त होंगे।
तीन महीनों का बकाया मिलाकर यह राशि ₹2,700 से ₹3,600 तक होगी। यह वृद्धि त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, इसे बढ़ती महंगाई के बीच समय पर लिया गया कदम बताया। सरकार ने इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है।
