रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) में इस माह अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद नंदकुमार साहू ने मंगलवार को संचालक मंडल की पहली बैठक में जनहित में दो फैसले लिए। पहले फैसले में प्राधिकरण व्दारा सरचार्ज राशि में 31 मार्च 2025 तक दी गई सरचार्ज में छूट की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया है।
दूसरे लोकहित के निर्णय में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना हीरापुर,सरोना, रायपुरा और बोरियखुर्द योजना में पूर्व में निरस्त किए गए फ्लैट्स को आवंटितियों की मांग पर बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि का भुगतान किए जाने पर फ्लैट्स का आवंटन पुर्नबहाल कर दिया जाएगा।
आरडीए अध्यक्ष नंदकुमार साहू की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय में हुई पहली संचालक मंडल की बैठक में नए मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा व्दारा प्रस्तुत जनहित में दोनों प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया। कुछ समय पूर्व आवंटित फ्लैट्स के मामले में यह निर्णय लिया गया कि पंजीयन कराकर राशि किस्त जमा नहीं करने वाले लोगों के आवंटित फ्लैट्स को रद्द कर उसे विज्ञापन के माध्यम से विक्रय किया जाए। इसमें कौशल्या माता विहार (कमल विहार) योजना में 118 फ्लैट्स और इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में 102 फ्लैट्स का पुनःआवंटन किया जाएगा।
सरचार्ज की छूट में प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं के आवासीय और व्यवासायिक संपत्तियों के अतिरिक्त कौश्ल्यामाता विहार योजना, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा तथा बोरियाखुर्द योजना के प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित फ्लैट्स व ईड्ब्लूएस रोहाऊस मकानों के लिए सरचार्ज राशि में पूर्व में दी गई छूट की अवधि अब 30 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है।
इसमें आवासीय में 50 प्रतिशत और व्यवासिक में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संचालक मंडल की बैठक में बताया गया कि पूर्व में प्राधिकरण की कुल बकाया राशि रुपए 175 करोड़ लिया जाना था जिसमें सरचार्ज की राशि रुपए 41 करोड रुपए शमिल थी। इसमें 20 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्राधिकरण को कुल 31.82 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसमें आवंटितियों को 2.62 करोड़ रुपए सरचार्ज राशि की छूट का लाभ आवंटितियों को मिला।
संचालक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में बोरियाखुर्द योजना के फ्लैट्स में अवैध रुप से रह रहे निवास कर रहे लोगों की जांच कर उन्हें हटा जाएगा। इस हेतु कल से प्राधिकरण की दो टीमें डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना बोरियाखुर्द के फ्लैटस का स्रर्वेक्षण प्रारंभ करेगी। इसमें राजस्व, तकनीकी और पुलिस की टीम भी शामिल होगी जो 4 मई तक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लेगी।
प्राधिकरण संचालक मंडल ने यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रखरखाव का प्रबंधन कैसे किया जाए इसके अध्ययन के लिए एक समिति बनाई जाए, जो इस संबंध में अध्ययन कर समुचित निदान के उपाय सुझाएगी।
बैठक में संचालक सदस्य के रुप में वित्त विभाग से उत्कल शर्मा, आवास एवं पर्यवरण विभाग के संयुक्त संचिव सी. तिर्की, कलेक्टर के प्रतिनिधि अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निधि सिंह, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक विनीत नायर, सहायक संचालक आलोक त्रिपाठी, लोक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता एस. बेनर्जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से अधीक्षण अभियंता हरिमंगल सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से अधीक्षण अभियंता एम. विश्वकर्मा, मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के सहायक वन संरक्षक राकेश चौबे, नगर निगम आयुक्त के प्रतिनिधि और रायपुर विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती शिम्मी नाहिद उपस्थित थी।
