प्रतापगढ़, 10 मार्च 2025। एनएमओपीएस और अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में देशभर में सांसदों को पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी क्रम में प्रतापगढ़ में भी इस मुहिम को मजबूती मिली।
जिला अध्यक्ष सी.पी. राव के आह्वान पर जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने प्रतापगढ़ के सांसद एस.पी. सिंह पटेल के प्रतिनिधि बी.एल. पटेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोकसभा में पुरानी पेंशन बहाली हेतु विधेयक लाने का अनुरोध किया गया।
ओपीएस को बताया जनहितैषी
अटेवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु ने इस मौके पर निजीकरण का कड़ा विरोध करते हुए इसे देश के लिए घातक बताया। जिला महामंत्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि निजीकरण से सरकारी कमर्चारियों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है।
मंडल महामंत्री डॉ. विनोद त्रिपाठी ने ओपीएस को जनहितैषी बताते हुए कहा कि एनपीएस और यूपीएस सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का माध्यम हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
सांसद प्रतिनिधि ने दिया आश्वासन
सांसद प्रतिनिधि बी.एल. पटेल ने शिक्षकों और कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि सांसद एस.पी. सिंह पटेल उनकी मांगों को गंभीरता से लेंगे और संसद में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे।
बड़ी संख्या में कर्मचारी हुए शामिल
इस मौके पर जिला संयोजक सी.पी. राव, संयोजिका पावर्ती विश्वकर्मा, महामंत्री विनय प्रताप सिंह, संरक्षक विनोद त्रिपाठी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र विमल, प्रदीप सरोज, जितेंद्र, विश्वदीप, मदन सिंह, भूपेंद्र गुलशन, अखिलेश, धर्मेंद्र, कृष्ण कुमार, रमेश गौड़, ओंकारनाथ, अविनाश, दिनेश, जिला सोशल मीडिया प्रभारी विश्वदीप सिंह, संगठन मंत्री शरद सिंह, संरक्षक मदन सिंह, राम विशाल पाल, प्रेम सागर, जय प्रकाश, धनंजय प्रसाद, शिवमूर्ति वर्मा, राजेश वर्मा, वेद प्रकाश, बसंत सरोज, सुशील कुमार, राजेंद्र वर्मा, प्रदीप सरोज, अमित कुमार, रमेश, विजय गुप्ता, अमृत लाल, सन्त वर्मा, विपिन, बैजनाथ, हरिशंकर सिंह सहित सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
बहाली तक जारी रहेगा आंदोलन
कार्यक्रम में शामिल सभी कर्मचारियों और शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष जारी रखने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अटेवा और एनएमओपीएस का आंदोलन अब और सशक्त होगा और इसे जनता का व्यापक समर्थन भी मिलेगा।
