रायपुर, 3 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ के 2025-26 के बजट में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नए आयाम गढ़े गए हैं। जहां अपराध की परछाइयों से मुक्त समाज का सपना संजोया गया है, वहीं सुरक्षा को और अभेद्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इस बजट में नवीन भारत रक्षित वाहिनी के गठन का ऐलान किया गया है।
39 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ यह सुरक्षा बल राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगा। यह बल प्रदेश में आधुनिक तकनीक और बेहतर रणनीतियों से लैस होगा, जो किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर सकेगा।
10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
नशे की काली छाया को मिटाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो नशे के अवैध कारोबार और अपराधों की जड़ तक पहुंचेगा। इस फोर्स का उद्देश्य केवल कानून का पालन कराना ही नहीं, बल्कि युवाओं को नशे की दुनिया से बचाकर एक स्वस्थ भविष्य देना भी होगा।
5 जिलों में खुलेगा साइबर थाना
डिजिटल युग में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में विशेष साइबर थाने खोलने का निर्णय लिया है। ये थाने साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी पर कड़ी निगरानी रखेंगे और अपराधियों को पकड़ने के लिए आधुनिक फोरेंसिक तकनीक और डिजिटल टूल्स का उपयोग करेंगे।
अपराधों पर रहेगी पैनी नजर
सरकार ने फारेंसिक उपकरणों और विशेषज्ञ सेवाओं का विशेष प्रावधान किया है। यह कदम साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अपराधों की गहराई से जांच और ठोस साक्ष्य जुटाने में मदद करेगा।
