लखनऊ, 14 नवंबर 2024: उत्तर प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ‘निबंधन मित्र’ की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। निबंधन मित्र रजिस्ट्री और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को तैयार करने में सहायक होंगे, जिसके लिए सरकार की ओर से पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद, उन्हें यूनीक आईडी नंबर के साथ लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिससे वे एक मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता बन सकेंगे। इस नई पहल से प्रदेश में लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिसमें महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होने की संभावना है।
निबंधन मित्र सेवा की खास बातें
- सेवा शुल्क: एक रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने के लिए दो हजार रुपये का शुल्क तय किया गया है। साथ ही, दस्तावेजों की जांच के लिए 50 रुपये प्रति दस्तावेज का शुल्क प्रस्तावित है।
- घर से काम की सुविधा: निबंधन मित्र घर से ही ऑनलाइन काम कर सकेंगे, जिससे कचहरी में भीड़ कम होगी और लोगों का समय तथा यात्रा का खर्च भी बचेगा।
- सख्त जवाबदेही: यदि किसी निबंधन मित्र की पाँच गलत डीड साल में पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम और आईजी स्टांप को जवाब देना होगा।
- महिलाओं के लिए विशेष अवसर: घर बैठे काम करने का विकल्प शिक्षित महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे उनका रोजगार में योगदान बढ़ेगा।
निबंधन मित्र बनने के लिए पात्रता: न्यूनतम योग्यता के तौर पर स्नातक डिग्री आवश्यक होगी और आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लाइसेंस बरकरार रखने के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम पाँच रजिस्ट्री करना अनिवार्य होगा।
कैबिनेट में जल्द पेश होगा प्रस्ताव: यह योजना, जो अपनी तरह का देश का पहला प्रयोग है, प्रदेश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रभाव और संभावनाएँ: इस योजना से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि संपत्ति रजिस्ट्री के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। सरकार की यह पहल युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम साबित हो सकती है।