लखनऊ, 8 दिसंबर 2024। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई 27,000 से अधिक सीटों पर भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती में कटऑफ अंकों को कम करने और रिक्त पदों पर चयन के लिए आग्रह किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किए गए लगभग 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में पद रिक्त हो गए थे।
सरकार ने इसके समाधान के लिए दो चरणों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कीत्र 68,500 पदों पर पहली भर्ती।69,000 पदों पर दूसरी भर्ती।
भर्ती परीक्षा के परिणाम में अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और ओबीसी व अन्य वर्गों के लिए 40% कटऑफ निर्धारित किया गया। हालांकि, पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 27,000 से अधिक पद रिक्त रह गए।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ियों और कटऑफ कम करने की मांग की। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। सरकार ने डबल बेंच में अपील की, जिसने हाईकोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखते हुए सरकार को रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया। कटऑफ कम करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों की याचिका को भी खारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही 27,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। यह फैसला राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है और इससे सैकड़ों योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही इन रिक्त पदों को भरने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की योजना तैयार की जाएगी।