लखनऊ, 27 सितंबर 2024। उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल और अमीन समेत राजस्व परिषद के अन्य कर्मचारी सफेद शर्ट में नजर आएंगे। राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजस्व परिषद के कर्मचारियों के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इसके तहत अब लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षक, और नायब तहसीलदारों को सफेद शर्ट और ब्लेजर पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को अपने ड्रेस पर परिषद का प्रतीक चिन्ह भी लगाना होगा।
यह नया ड्रेस कोड सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को विशेष कार्याधिकारी सुनील कुमार झा द्वारा जारी निर्देशों के बाद लागू किया गया है। इसका उद्देश्य राजस्व कर्मचारियों की पहचान को स्पष्ट और सरल बनाना है, ताकि जनता को यह आसानी से पता चल सके कि वे राजस्व परिषद के कर्मचारी हैं।
सुनील कुमार झा ने जानकारी दी कि राजस्व परिषद का गठन 1831 में हुआ था, लेकिन अब तक इसका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। अगस्त 2024 में पहली बार परिषद का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह तैयार किया गया है। यह चिन्ह अब न केवल कर्मचारियों की वर्दी पर दिखाई देगा, बल्कि मंडलायुक्त, जिलाधिकारी कार्यालयों और तहसीलों में भी इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही, यह प्रतीक कार्यालय के पत्राचार और आधिकारिक दस्तावेज़ों में भी इस्तेमाल किया जाएगा।
नए ड्रेस कोड के लागू होने से क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों जैसे लेखपाल, अमीन और राजस्व निरीक्षक की पहचान स्पष्ट रूप से हो सकेगी। वे अब अपने ड्यूटी के दौरान सफेद शर्ट और ब्लेजर के साथ प्रतीक चिन्ह लगाए नजर आएंगे, जिससे उनकी अलग पहचान बनेगी और जनता के बीच उनकी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ेगा।
इस नए बदलाव के साथ, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्यालय के पत्राचार में राजस्व परिषद के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करें। इसके अलावा, सभी तहसीलों में भी इस प्रतीक चिन्ह को प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा, जिससे जनता के बीच इसके प्रति जागरूकता बढ़े।
राजस्व परिषद का गठन 1831 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा करना है। इसके कर्मचारियों की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिससे उनका कार्यभार और अधिकार क्षेत्र साफ-साफ जनता के सामने आ सके।
राजस्व परिषद का नया ड्रेस कोड और प्रतीक चिन्ह उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। इससे न केवल कर्मचारियों की पहचान और जिम्मेदारी बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।