चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर एक्शन रिपोर्ट पटल पर रखेगी सरकार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

रायपुर, 30 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास और जनहित के कई अहम निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया। इस निर्णय से वित्तीय अनुशासन और राज्य की आर्थिक स्थिति में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।

बैठक में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया। इस कदम से सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

धान एवं चावल परिवहन की दरों की स्वीकृति

कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत धान और चावल के परिवहन की दरों के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकृत किया। इससे कृषि उपज के प्रबंधन और वितरण में सुधार की उम्मीद है।

राईस मिलों के लिए प्रोत्साहन राशि

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के तहत राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राईस मिल संचालकों को राहत मिलेगी और धान उपार्जन प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।