रायपुर, 10 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे लोगों को बर्खास्त करने की मांग तेज हो गयी है। 16 जुलाई को छत्तीसगढ़ के सभी दिव्यांग संघ संयुक्त रुप से विधानसभा का घेराव करके राज्य सरकार पर कार्यवाही करने का दबाव बनाएंगे।
रायपुर प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होकर संघ के पदाधिकारियों ने छतीसगढ़ में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे लोगो के नाम की खुलासा किया है। संघ ने बताया कि छग पीएससी से चयनित 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक, 3 पशु चिकित्सक सहित 148 अधिकारियों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा रखा है।
संघ के पदाधिकारियों ने मांग किया है कि समस्त विभाग में दिव्यांग कोटे के बैकलॉग पदो पर विशेष भर्ती अभियान विज्ञापन जारी किया जाये। दिव्यांगजनों का पेंशन बढाकर प्रतिमाह 5000 रु मासिक पेंशन दिया जावे। बीपीएल की वाध्यता खत्म किया जाये। 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित दिव्यांग युवती को महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाये।
शासकीय पदो पर नियुक्त दिव्यांग शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति पर 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है जिसे कोई विभाग पालन नहीं कर रहा है। शासन के निर्धारित मापदन अनसार 3 प्रतिशत पदो पर 1-11-2000 से पदोन्नत पदो की गणना कर तत्काल उसके 3 प्रतिशत पर तत्काल पदोन्नति प्रदान करें। इस हेतु परिपत्र जारी किया जाये।
कोरोना काल के पूर्व स्वरोजगार हेतु फर्जी दिव्यांगजनो के द्वारा लिए गए वित्त निगम के कर्ज वसूली किया जाये एवं वास्तविक दिव्यांगो को बिना गारंटर के लोन दिया जाये।
हमारे संघ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उप मुख्यमंत्री अरुण साव, गृहमंत्री विजय शर्मा, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मिलकर अपने 6 बिंदु पर माग रख चुके हैं।
