रायपुर, 23 अगस्त 2025। बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (बीएआई) की दो दिवसीय बैठक के समापन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिल्डरों और ठेकेदारों को भरोसा दिलाया कि राज्य में उनके कार्यों से संबंधित जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा। रायपुर में आयोजित इस बैठक में साव ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता स्तर की समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि बिल्डर्स और ठेकेदारों की अन्य समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जाएगा, ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। बैठक में आदिवासी विकास मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बिल्डर्स और ठेकेदारों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्तर में सड़क निर्माण जैसे कार्यों से क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। कश्यप ने बिल्डरों से इन क्षेत्रों में और सक्रियता के साथ काम करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में बीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कम्बोह, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमैन रुपेश सिंघल, पूर्व चेयरमैन कंवलजीत सिंह ओबेरॉय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.सी. राव, आयोजन समिति के चेयरमैन अलोक शिवहरे, वेस्ट जोन सचिव दिलीप सिंह कुशवाहा, सेंटर चेयरमैन सुशील अग्रवाल, राजेश हुड्डा, रवि त्रिपाठी, संजय कृष्णानी, रोहित चावला, हरसिमरन सिंह ओबेरॉय, समीर पोद्दार, और निर्भय देशलहरा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की चुनौतियों और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भुगतान में कई राज्यों में हो रही देरी पर भी चर्चा हुई। बीएआई ने मांग की कि इन समस्याओं के समाधान के लिए शासन एक विशेष नीति बनाए। एसोसिएशन ने जोर देकर कहा कि त्वरित समाधान से निर्माण क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य में आधारभूत संरचना विकास को गति मिलेगी।
