नई दिल्ली, 28 दिसंबर 2025। देश में आने वाले दिनों में ईपीएफओ सेवाओं की सुविधा मिलना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार ने सुविधा प्रदाता नियुक्त करने का मसौदा तैयार किया है। जल्द ही ईपीएफओ सुविधा प्रदाताओं की नियुक्ति की जाएगी।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। ये सुधार कर्मचारियों, विशेष रूप से पहली बार ईपीएफ उपयोग करने वालों और डिजिटल सिस्टम से अपरिचित लोगों के लिए सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएंगे। मंत्री ने गुजरात के वटवा में नवनिर्मित भविष्य निधि भवन के उद्घाटन के दौरान कहा कि सरकार जल्द ही ‘ईपीएफ सुविधा प्रदाता’ (EPF Suvidha Providers) की व्यवस्था शुरू करेगी। ये अधिकृत फैसिलिटेटर होंगे जो ईपीएफ सदस्यों को लाभ प्राप्त करने, दावे दाखिल करने और समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
सुविधा प्रदाता नागरिकों और ईपीएफओ के बीच एक मजबूत पुल का काम करेंगे, जिससे डिजिटल विभाजन को कम किया जा सकेगा। वर्तमान में ईपीएफओ का कोष 28 लाख करोड़ रुपये का है और 8.25 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान की जा रही है। ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। 2014 से पहले जहां केवल 19 प्रतिशत कवरेज था, आज यह 64 प्रतिशत हो चुका है और मार्च 2026 तक 100 करोड़ नागरिकों को कवर करने का लक्ष्य है। इन बदलावों से करोड़ों कर्मचारियों को सीधी राहत मिलेगी और ईपीएफओ की सेवाएं अधिक पारदर्शी व कुशल बनेंगी।
