164 वर्ष बाद अंग्रेजों के कानून से मुक्त हुआ भारत: महेश कुमार गुप्ता

01-July-2024

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के विशेष लोक अभियोजक महेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि 1 जुलाई 2024 से भारत ने भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 को अपनाया है। 1860 से लागू रहे अंग्रेजी शासनकाल के इस कानून को हटाकर देश में नई न्याय व्यवस्था लागू की गई है।

महेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह नया कानून भारतीय न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 164 वर्ष बाद भारत ने औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त होकर अपने खुद के न्यायिक प्रणाली को अपनाया है, जो देश की संप्रभुता और अखंडता को मजबूत करने में सहायक होगा।

भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 358 धाराएं शामिल हैं, जिनमें से कई नई और संशोधित उपधाराएं जोड़ी गई हैं। यह संहिता भारतीय न्याय व्यवस्था को आसान बनाने और टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें कई प्रमुख धाराएं शामिल हैं, जैसे:

धारा 2(3): चाइल्ड (बालक/बालिका)
धारा 48: भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण
धारा 69: प्रवंचना पूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन करना
धारा 86: क्रूरता
धारा 103(2): मॉब लीचिंग (हत्या) के लिए दंड
धारा 113: आतंकवादी कृत्य
धारा 152: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के लिए दंड

पुरानी धाराओं का संशोधन

भारतीय न्याय संहिता 2023 में भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराएं उपबंधित नहीं की गई हैं:

धारा 124अ: राजद्रोह
धारा 309: आत्महत्या का प्रयास
धारा 377: अप्राकृतिक दुष्कर्म
धारा 310: ठग
धारा 497: व्यभिचार

डिजिटल साक्ष्य और जीरो FIR

नई संहिता में डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे पीड़ित को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इसके अलावा, पीड़ित व्यक्ति देश में कहीं से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा सकता है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जीरो एफआईआर के रूप में उपबंधित किया गया है।

नई धाराओं और सजा में वृद्धि

भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 20 नए अपराधों को परिभाषित किया गया है, 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है, और 83 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है। इसमें आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है, जो वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है।