आठवें वेतन आयोग को लागू करने केंद्र सरकार की मंजूरी
नई दिल्ली, 16 जनवरी 2025। सन 2026 से केन्द्र सरकार के चपरासी को भी 35 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू की जाएंगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 1947 से आज तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। आठवां आयोग लागू होने से केंद्र के 35 लाख से अधिक कमर्चारियों को लाभ मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2014 में मंजूरी थी, जिसे 2016 में लागू किया गया। इसके 10 साल होने के बाद कमर्चारी काफी समय से आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे।
पिछले दिनों संसद में भी इससे संबंधित सवाल पूछा गया था, तब केंद्र ने कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बाद आॅल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लॉय फेडरेशन ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी।
कितना बढ़ेगा वेतन
7वें वेतन आयोग में कमर्चारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, ये छठे वेतन आयोग की तुलना में कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन वर्तमान 18,000 रुपये की तुलना में बढ़कर लगभग 34,500 रुपये हो सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ते बढ़ोतरी के फार्मूले में भी बदलाव की संभावना है। इससे कमर्चारियों को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।
कितनी बढ़ेगी पेंशन
8वें वेतन आयोग में पेंशन की न्यूनतम राशि भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये की जा सकती है। वेतन और पेंशन के अलावा भत्तों में भी 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.00 या 3.68 प्रतिशत तक किया जाता है। इससे वेतन 20-25,000 रुपये तक बढ़ता है। इससे पहले आखिरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था, जो 2.57 था।
