अदालत ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार 1 अप्रैल 2024 को यहां एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राउज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा स्पेशल कोर्ट ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया।

केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले नेता हैं। उन्हें जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया और अब जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के समक्ष ईडी का पक्ष रखा।  उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग नहीं किया। ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच श्री केजरीवाल को पेश किया। केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। अगले दिन, 22 मार्च को उन्हें विशेष अदालत के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें 28 मार्च तक पूछताछ के लिए पीएस हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया गया। अदालत ने हिरासत की अवधि बढ़ा दी।

28 मार्च को ईडी के अनुरोध पर आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल को 1 अप्रैल तक का समय दिया गया। 22 मार्च को विशेष अदालत के समक्ष, ईडी ने मुख्यमंत्री पर कथित शराब नीति 2021-2022 घोटाले का मुख्य "साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड" होने का आरोप लगाया। इसके बाद मुख्यमंत्री के वकीलों ने ईडी के इन आरोपों को खारिज कर दिया और कड़ी आपत्ति जताई। श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जो न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन दोनों प्रमुख नेताओं से पहले ईडी ने पिछले एक साल के दौरान इसी मामले में आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीति) के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 17 अगस्त, 2022 को मामला दर्ज किया। इस आधार पर, ईडी ने 22 अगस्त, 2022 को मामला दर्ज किया। ईडी का कहना है कि श्री केजरीवाल और श्री सिसौदिया ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध लाभ कमाने के लिए साजिश रची।