कार्बन बाजारों के विकास के लिए इन्हें समझना जरूरी: विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 26 फरवरी 2023। पिछले दो दशकों से दुनिया भर में कार्बन बाजार (carbon market) मौजूद हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। भारत के आंतरिक कार्बन बाजार में हाल के नीतिगत घटनाक्रमों को देखते हुए, कंपनियों के बीच इस बात में रुचि बढ़ रही है कि ये घटनाक्रम उनके संचालन को कैसे प्रभावित करेंगे।

ऑफसेट बाजार से उत्सर्जन में कटौती पर सवाल उठाने वाली हाल की रिपोर्टों के बीच सार्वजनिक जागरूकता और उत्सर्जन में कमी की समीक्षा और भी आवश्यक है क्योंकि वे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करेंगे।

विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई इंडिया) ने इस महत्वपूर्ण विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कार्बन बाजारों के परिदृश्य की त्वरित समीक्षा प्रदान करना और भारत और इसके हितधारकों के लिए इसका क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करना था।

वेबिनार में विशेषज्ञों ने कार्बन बाजार से जुड़े कई अनुत्तरित सवालों का जिक्र करते हुए इन बाजारों की जरूरतों और उनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे।

शुभांगी गुप्ता ने कहा कि किसी भी कार्बन बाजार के सफल होने के लिए उसके पास एक महत्वाकांक्षी और विश्वसनीय बाजार के साथ-साथ दीर्घकालिक लक्ष्य होने चाहिए और पर्याप्त मांग पैदा करनी चाहिए। इसके अलावा डीकार्बोनाइजेशन को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। साथ ही, प्रतिस्पर्धात्मकता को भी संरक्षित करने और प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को कम करने की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि कार्बन बाजार के अनुपालन के लिए प्रोत्साहन और दंड दोनों का प्रावधान किया जाना चाहिए। एक मांग संचालित बाजार बाजार समाशोधन कीमतों में वृद्धि और व्यापारिक शक्ति में वृद्धि की ओर जाता है जिससे व्यापारिक मात्रा में वृद्धि होती है।

उन्होंने कहा कि कार्बन बाजार के सफल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक कवरेज होना आवश्यक है। साथ ही, लचीली प्रणाली और बातचीत के विभिन्न चरणों का होना भी आवश्यक है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग भी एक अहम पहलू है।

मामले पर किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए, शुभांगी ने कहा कि अगर ऑफसेट के लिए आंतरिक बाजार अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो यह प्रदूषणकारी उत्सर्जन को कम करने की लागत को कम कर सकता है और एमएसएमई क्षेत्र और डीकार्बोनाइजेशन को प्रोत्साहित कर सकता है। साथ ही प्रक्रिया के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर कार्बन बाजारों की आवश्यकता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कार्बन बाजार प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में अनुमानित कमी लाने में मदद करते हैं। साथ ही वे इस ट्रिम की कुल लागत को भी कम करते हैं।

शुभांगी ने कहा कि कार्बन बाजार संदर्भ-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और स्थिरता प्रदान करने के लिए ढांचे में लचीलापन प्रदान करते हैं। इन विशेषताओं के कारण, यह बाजार राजनीतिक रूप से कार्बन टैक्स से आसान है।

कार्बन बाजारों की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया, जो उत्सर्जन में कमी की गतिविधियों से कार्बन क्रेडिट के वितरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस बाजार की मांगें सरकारों या संस्थाओं से आती हैं जिनके पास अपने उत्सर्जन को खत्म करने का कानूनी दायित्व है। इसके अलावा, कार्बन बाजार की मांग निजी कंपनियों या व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है जो स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट खरीदना चाहते हैं।

अश्विनी हिंगने ने कहा कि हमने अपने अध्ययन में यह भी पाया है कि निवेश चक्र बहुत लंबा होता है और इसके दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कार्बन बाजार में कार्बन कटौती के कौन से स्तर प्राप्त किए जा सकते हैं? दूसरा सवाल यह है कि नियामक प्राधिकरण ने इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है। ये सवाल तब उठते हैं जब हम कंपनियों के सामने अपनी बात रखते हैं।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजना की बात आती है तो निवेशक अपनी पूंजी कहां लगाएं और इस तरह की मांग अलग-अलग बाजारों से आएगी, मौजूदा बाजार को देखें तो स्वैच्छिक बाजार? मूल्य और अनुपालन बाजार मूल्य।

भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं में निवेश करने के लिए निवेशकों को किस प्रोत्साहन के बीच लगभग 8 गुना अंतर है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी है जहां बाजार डिजाइन पर्याप्त मांग और विश्वसनीयता उत्पन्न कर सकता है क्योंकि कार्बन बाजार पहले से ही समीक्षा के अधीन हैं।