राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्ष्य अभी भी अधूरे

नई दिल्ली, 26 फरवरी 2023। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) पर अब तक ₹6897.06 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन 2019 में पहचाने गए कुछ सबसे प्रदूषित शहरों ने अपने पीएम 2.5 और पीएम 10 स्तरों में मामूली सुधार दिखाया है किन्तु अभी भी केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा मानकों से ऊपर हैं। यही नहीं, 2019 में सबसे कम प्रदूषित शहरों में तब की तुलना में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में

केंद्र सरकार ने 102 शहरों में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए 10 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के तहत, 2011-15 की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा करने में विफल रहने के लिए 131 शहरों को अब गैर-अनुपालन वाले शहरों के रूप में नामित किया गया है। पीएम 2.5 और पीएम 10 के लिए देश की वर्तमान वार्षिक औसत सुरक्षा सीमा 40 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर (ug/m3) और 60 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर है।

NCAP ने शुरू में 2024 तक प्रमुख वायु प्रदूषकों PM10 और PM2.5 (अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट मैटर) को 20-30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदूषण के स्तर में सुधार के लिए 2017 को आधार वर्ष के रूप में लिया गया। सितंबर 2022 में, केंद्र ने 2026 तक NCAP कवर किए गए शहरों में पार्टिकुलेट मैटर सघनता में 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कार्यक्रम और XV वित्त आयोग के तहत शहरों को लगभग 6897.06 करोड़ रुपये दिए गए हैं।