खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने दी जानकारी
रायपुर, 26 नवंबर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। जल्द ही राज्य में ‘ग्रेन एटीएम’ (अनाज वितरण मशीन) स्थापित किए जाएंगे, जिससे राशन काडर्धारकों को सरकारी राशन दुकानों पर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अनोखा नवाचार न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि पारदर्शिता और सुविधा को नई ऊंचाई देगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए इसकी विस्तृत जानकारी साझा की। श्रीमती कंगाले ने बताया कि ‘ग्रेन एटीएम’ एक स्वचालित मशीन होगी, जहां उपभोक्ता अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड डालकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सीधे अनाज प्राप्त कर सकेंगे। मशीन में चावल, गेहूं, दालें और अन्य आवश्यक वस्तुएं स्टॉक रहेंगी, जो 24 घंटे उपलब्ध होंगी। यह व्यवस्था पीडीएस में होने वाली देरी, भ्रष्टाचार और असुविधाओं को पूरी तरह समाप्त कर देगी। लाभार्थी कहीं भी, कभी भी अपना हक ले सकेंगे।
ओडिशा की सफलता से ली प्रेरणा
विभाग ने ओडिशा के सफल ‘अन्नपूर्णा ग्रेन एटीएम’ मॉडल से प्रेरणा ली है, जहां अगस्त 2024 में देश का पहला ऐसा एटीएम भुवनेश्वर में लॉन्च हुआ था। वहां मशीन 5 मिनट में 50 किलो अनाज वितरित कर सकती है और पूरे देश के राशन कार्ड स्वीकार करती है। प्रयोगिक चरण में इन मशीनों को प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर लगाने की तैयारी तेजी से चल रही है। सफल परीक्षण के बाद इसे तहसील, ब्लॉक और अंतत: ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। राज्य में लगभग 1.2 करोड़ राशन कार्डधारक हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। यह नवाचार विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगा, जहां दुकानों तक पहुंचना मुश्किल होता है।
आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण
यह कदम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़’ की दिशा में महत्वपूर्ण है। पीडीएस में पहले से ही छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन शानदार रहा है। 2007 से सुधारों के बाद यह देश का सबसे कुशल सिस्टम माना जाता है। अब ‘ग्रेन एटीएम’ से भ्रष्टाचार मुक्त वितरण सुनिश्चित होगा। यह पहल न केवल खाद्यान्न सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि डिजिटल इंडिया के अनुरूप छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाएगी। लाभार्थी जल्द ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, जो पीडीएस को नई पहचान देगी।
