प्रतापगढ़, 24 नवंबर 2025। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पदाधिकारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए लेबर कोड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्ग के हितों के विपरीत हैं और इनके लागू होने से कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर गंभीर असर पड़ेगा। संगठन ने कहा कि 1976 में बनाया गया सेल्स प्रमोशन एम्प्लाई एक्ट निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद कंपनियों को मनमानी करने का रास्ता खुल गया है।
पदाधिकारियों ने बताया कि इस कानून के रहते हुए भी कई कंपनियां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर अनुचित दबाव डालती रही हैं, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। नए लेबर कोड में फिक्स्ड टर्म रोजगार व्यवस्था लागू होने से कंपनियों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे किसी भी वर्कर को कभी भी नौकरी से बाहर कर दें। इससे नौकरी की स्थिरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम के घंटे आज तक निर्धारित नहीं हैं। अक्सर 12 घंटे से अधिक काम करना पड़ता है और अब ओवरटाइम का भुगतान तो मिलेगा, परंतु इससे कर्मचारियों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। लगातार बढ़ते कार्यभार और असुरक्षित नौकरी की स्थिति से कर्मचारियों के जीवन स्तर में गिरावट आएगी।
बैठक में तय किया गया कि 24 से 26 नवंबर तक प्रतापगढ़ शहर में चारों लेबर कोड के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती, तब तक आंदोलन चरणबद्ध रूप से जारी रहेगा।
इस बैठक और ज्ञापन सौंपने के दौरान कार्यकारिणी सदस्य राकेश शर्मा, धीरेंद्र शुक्ला, बीरपाल सिंह, अध्यक्ष विकल पांडेय, विजयकांत मिश्रा, राजीव यादव, पंकज श्रीवास्तव, अंकुर दुबे सहित कई सदस्य मौजूद रहे।
