एसडीएम कोर्ट ने महापौर के जाति प्रमाण पत्र को शून्य घोषित किया
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद की कुर्सी खतरे में आ गयी है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेसी महापौर राजकिशोर प्रसाद जाति प्रमाण पत्र को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। लंबे चले विवाद के बाद अब महापौर राजकिशोर प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र शून्य घोषित कर दिया गया है। एसडीएम कोर्ट ने महापौर के प्रमाण पत्र को शून्य घोषित किया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तहसीलदार कोरबा द्वारा 5 दिसंबर 2019 को अनुमोदित अस्थायी जाति प्रमाण पत्र को संदेहास्पद और धोखे से बनवाया गया है। प्रमाण पत्र की अंतिम जांच होने तक महापौर को निलंबित किया जाए और किसी भी तरह के फैसले अब वो नहीं ले सकते हैं। बीजेपी पार्षद ऋतु चौरसिया ने महापौर की जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी। बीते चार सालों से ओबीसी कोटे से महापौर बने राजकिशोर प्रसाद के खिलाफ जांच चल रही है। कोरबा नगर निगम में ओबीसी के कोटे से राजकिशोर प्रसाद महापौर बने थे। कोरबा महापौर की सीट ओबीसी कोटे के लिए रिजर्व थी।
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