अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दूसरे ही दिन शुक्रवार को हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। केजरीवाल शराब घोटाला से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में जेल में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती दी थी और शुक्रवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी।

एएसजी राजू ने याचिका के दौरान तत्काल रोक की मांग करते हुए कहा, आदेश गुरुवार की रात 8 बजे सुनाया गया था, लेकिन आदेश अभी अपलोड नहीं किया गया है। हमारी बात निचली अदालत में नहीं सुनी गई। दूसरी ओर, केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टे लगाने की मांग का विरोध किया। सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के दस फैसले हैं कि जमानत रद्द करना जमानत देने से बिल्कुल अलग होता है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को 21 दिन के लिए जमानत मिली थी, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही 2 जून को फिर से वो जेल चले गए थे।

गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के वक्त ईडी ने अनुरोध किया था कि जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए टाला जाए, ताकि आदेश को बड़ी अदालत में चुनौती दी जा सके। अदालत ने ईडी के इस आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

इस घटनाक्रम से राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल मच गई है और सभी की निगाहें अब हाई कोर्ट की आगे की सुनवाई पर टिकी हैं।