ई कॉमर्स में एफडीआई पालिसी का समय आगे न बढ़ाने से व्यापारी खुश

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रायपुर। मोदी सरकार का व्यापारियों को और तोहफा
कान्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोषी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानन्द जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) टीम ने केंद्र सरकार द्वारा ई कॉमर्स में एफडीआई पॉलिसी लागू करने की समय सीमा 1 फरवरी को आगे न बढ़ाने के निर्णय पर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सतोष व्यक्त करते हुए कहा है विषाक्त ई कॉमर्स बाज़ार को साफ़ करने की दिशा में सरकार का यह ठोस कदम है और बड़ी कोशिशों के बावजूद भी सरकार विदेशी कंपनियों के आगे झुकी नहीं है । कैट ने प्रधानमंत्री मोदी एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु का आभार व्यक्त करते हुए कहा है की सरकार का यह निर्णय देश के छोटे व्यापारियों के बृहद हित में है ।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल इन सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा की आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने छोटे व्यापारियों का पक्ष लिया है जबकि सरकार के ऊपर विदेशी कंपनियों एवं कॉर्पोरेट घरानों का बड़ा दबाव था। इस से यह साफ जाहिर होता है है की हमारे देश की नीतियां स्वतंत्र है और उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता ।
श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा की केवल पालिसी को जारी रखना ही काफी नहीं है बल्कि अब पालिसी को सख्ती के साथ लागू करना बेहद जरूरी है और इसके लिए सरकार को तुरंत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन करना चाहिए जो ई कॉमर्स व्यापार को संचालित करे वहीँ दूसरी ओर पिछले काफी समय से लंबित ई कॉमर्स पालिसी को भी तुरंत घोषित किया जाना चाहिए । दोनों व्यापारी नेताओं ने यह भी कहा की पिछले दो वर्षों में बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के कार्यकलापों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित होनी चाहिए तथा एफडीआई पालिसी में लागू नियम घरेलू ई कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू होने चाहिए ।